महाराष्ट्र आणि मी...!

        

        शेवटी आज लिहायचं ठरवलं. एवढ्या दिवसांत व्हाट्सअप्पवर चालवलेल्या पोस्ट्स मागे मला नेमकं म्हणायचं काय? यासाठी एक सविस्तर लेख लिहायचा ठरवलं, जेणेकरून लोकांच्या मनात काही संभ्रम असतील, तर ते दूर होतील.

        सगळ्यात पहिले राजकीय मत व्यक्त करायचे असल्यास, तुम्हाला अमुक-तमुक पक्षाचा असायलाच हवं, असं भरपूर लोकांना वाटत. बीजेपीला विरोध म्हणजे राष्ट्रद्रोही, डावे, काँग्रेसी आणि काँग्रेसला विरोध म्हणजे 'मागासलेल्या, हिंदुत्ववादी विचारांचा' हे जणूकाही आजचे समीकरण फिक्सच झालंय. परंतु 'राजकीय घटनांबाबत जागरूक असणाऱ्याला, स्वतःची मतं असू शकतात' हे लोकांना पटत नाही; कारण असं काही घडू शकत, कोणत्याही विचारसरणीत सामील न होता, आपले विचार मांडता येऊ शकतात, हे आपल्त्या सदसदविवेकबुद्धीला आजकाल पटतच नाही. व्हाट्सअप्प युनिव्हर्सिटीवर फुकट मिळणारे ज्ञान चोखंदळत, फुकटात वाटत फिरत असताना, किती खरं, किती खोटं हे बघणं आपण सोडून दिलंय. तथ्ये समोर असताना त्यांना स्वतःच्या तर्कशुध्द विचारांनी तोलून कसे बघायचं, हे मुळात आपण विसरून गेलो आहोत.

        सबंध देश कोरोनाशी लढा देत असताना, देशातील सत्ताधारी पक्ष, स्वतःला पार्टी विथ डिफरन्स म्हणवून घेणारा, सत्तेच्या लालसेने मदमस्त झालेला वळू वेगवेगळ्या राज्यात सरकारे अस्थिर करताना दिसत आहेत. मध्य प्रदेशात जे केलं; आता महाराष्ट्रमध्ये ते करू पाहत आहेत. हे पाहून सर्वसामान्य, स्वाभिमानी मराठी माणसाचे रक्त खवळणार नाही, हे कसं शक्य आहे? एखाद दोन वर्षं उत्तर भारतात काढल्यानंतरच तुम्हाला महाराष्ट्रची काय चीज आहे हे कळेल, म्हणूनच तर उत्तरेतील राजस्थानी, यूपी, बिहारी, तसेच बंगाली, झारखंडी अशा नाना लोकांचे लोंढे महाराष्ट्रमध्ये येतात, रोजगार कमवतात. मराठी माणूस स्वतःचा स्वाभिमान उपरा टाकून, यांना स्वीकारतो आपला मानतो. एवढच काय, यांच्याशी बोलण्यासाठी स्वतःची मातृभाषा विसरून तोडक्या-मोडक्या हिंदीत त्यांचे आदरतिथ्य करतो, यांपेक्षा चांगला पाहुणचार आणखी काय असू शकतो?

        याच उत्तर भारतीयांचा पक्ष असलेला बीजेपी महाराष्ट्रमध्ये आज अस्थिरता माजवतोय, ऐक्य भंग करू पाहतोय. तिकडून देशातील सर्वात मागास राज्याचा मुख्यमंत्री अरेरावी करतो, तेव्हा त्याविरुद्ध व्यक्त व्हायला मला कोणत्या पक्षाची गरज का भासावी? स्वतःच्या मातीचा असलेला अभिमान मला माझ्या निवडून दिलेल्या सरकारच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहायला सांगतो, यात वावगं काय? देशातील सर्वांत प्रगत राज्यांपैकी एक असलेल्या महाराष्ट्राला ज्याने खरं तर देशाचं नेतृत्व करायला हवं होतं, त्याला नेहमी अशा अप्रगत असलेल्या राज्यांच्या अक्कलशुन्य लोकांपुढे झुकावे का लागत आहे?

        मुळात आपल्या लोकांना फेडरलीसम, फायनान्स कमिशन, सबनॅशनलिजम यांसारख्या गोष्टी माहिती नाही. मुळात ३५ मार्कच्या इतिहासाला फक्त १५ मार्काचा नागरिकशास्त्र जोडून स्वतःची परिपक्व राजकीय मतं असलेले विद्यार्थी घडवता येणे शक्य नाहीये. या संकल्पना जर आज माहिती असल्या असत्या, तर महाराष्ट्राचे महाराष्ट्रीयत्व हे भारतीयत्व एवढेच का महत्वाचे आहे, हा प्रश्न पडला नसता. आर्य विरुद्ध द्रविड, उत्तर विरुद्ध दक्षिण यामध्ये महाराष्ट्र नेमका मध्यभागी येत असल्याने, वैशिष्ट्यपूर्ण असणाऱ्या आपली भाषा, संस्कृती, परंपरा,, आपल्याला कळल्याच नाही. ना आपल्याला स्वतःच्या अभिजात भाषेची कदर राहिली, ना देशात महाराष्ट्राची आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या होणारी कुचंबना आपल्याला समजली, हे आपले दुर्दैव आहे. जेव्हा मध्ययुगीन भारत इंच इंच जमिनीसाठी भांडत होता, तेव्हा महाराष्ट्र मात्र तिथल्या भूमीपुत्रांचे, भूमिपुत्रांसाठी स्वराज्य कसे प्रस्थापित करता येईल, यासाठी झगडत होता. हाच फरक महाराष्ट्राला बाकीच्यांपासून वेगळा ठरवतो. हा मर्दमुकी गाजवणारा, स्वाभिमानी आणि तेवढाच संवेदनशील असा अनोखा संगम भारताच्या पाठीवर तुम्हाला कुठं पाहायला मिळणार नाही.

मुळात या सर्व गोष्टींचा आपल्याला अभिमान असायला हवा. स्वतःच्या राज्याबद्दल अभिमान असावा, यात वावगं काय? दक्षिणेकडील प्रत्येक राज्याला त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृतीचा अभिमान आहे, मग आपण ठेवला, त्यात चुकीचा काय? जोवर आपल्या स्वाभिमानाने बाकीच्यांना शारीरिक आणि मानसिक इजा होणार नाही, तोवर असा स्वाभिमान बाळगणे हे आपल्या घटनेत अभिप्रेत आहे (काही जण घेतील स्वतःहून आत्मक्लेश करून; त्यांना आपण काही करू शकत नाही). आणि जर तुम्हाला तुमच्या राज्याबद्दल संवेदना नसतील, तर भारताबद्दल तरी त्या कशा असू शकतात? सरतेशेवटी महाराष्ट्र हा भारताचा भाग नव्हे का?

        आता महाराष्ट्रवरील कोरोना संकटावर येऊयात. सरळ बोलायचं झाल्यास, महाराष्ट्राची परिस्थिती फार चांगली नाही आणि फार वाईटही नाही. दक्षिण भारताशी तुलना करायची झाल्यास आपण त्यांच्या मानाने बरेच मागे आहोत. दक्षिण भारतात मुळातच जास्त साक्षरता, सार्वजनिक आरोग्य सुविधेचे आणि सेवकांचे भक्कम जाळे, पूर्वानुभव, सरकारवरील विश्वास या सर्व गोष्टींमुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव जास्त झालेला दिसत नाही अथवा आटोक्यात आणण्यात त्यांना यश आले आहे. मुळात सर्वात जास्त इंडस्ट्रीयलायजेशन झालेल्या महाराष्ट्रात खासगी हॉस्पिटल आणि त्यासंबंधित शिक्षण संस्था यांचे जाळे पसरले असल्याकारणाने, आणि कोरोना सारखे मोठे संकट यापूर्वी न आल्याने, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर म्हणावे तितके पैसे खर्च झालेले दिसत नाही. याचा दोष हा सर्व पूर्वसरकरांवर जातो. ही परिस्थिती रातोरात बदलणार नाहीये. त्यासाठी पुढील १०-१५ वर्षे सातत्यपूर्ण प्रयत्न गरजेचे आहे. परंतु एवढ्या सगळ्या अडचणी असताना ७१ प्रायव्हेट टेस्टिंग लॅब्स, देशातील क्रमांक २ च्या सर्वात जास्त टेस्टिंग, कोविड-१९ मृत्युदर ३.५% (जो WHO ने दिलेला सरासरी रेट आहे, आणि गुजरात, पश्चिम बंगाल यांसारख्या राज्यांपेक्षा कमी आहे.), या गोष्टी समाधानकारक प्रगती दर्शवतात. देशाच्या पाठीवर एकाच राज्यात १ कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेले दोन मोठी शहरे एकाच राज्यात असावी, असे शोधून सापडणार नाही. मुंबईसारख्या महानगरात लोकसंख्येची घनता, धारावीसारखी झोपडपट्टी, जिथे १०*१० च्या खोलीत १२-१३ लोकं राहतात, तिथे कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखणे, ही अशक्यप्राय गोष्ट आहे, हे वैज्ञानिक दृष्टिकोन ठेवणारा कोणीही व्यक्ती सांगू शकेल. सरकार १००% यशस्वी ठरली नसली, तरी सपशेल अपयशीदेखील ठरली नाही, हे यांतून सिद्ध होतं.

        याउलट आपण केंद्र सरकारचा आडमुठेपणा यांबद्दल विचार करायचा सोडूनच दिला आहे. ३१ जानेवारीला भारतात पहिला पेशंट सापडला, तेव्हा केंद्राने हे प्रकरण फार गांभीर्याने घेतलेलं दिसत नाही. फेब्रुवारीमध्ये स्वतः माननीय पंतप्रधान डोनाल्ड तात्यांच्या हातात हात घालून, गुजरातच्या झोपडपट्ट्या दिसू नाही, म्हणून भिंत बांधून, मॉडर्न इंडियाला मिरवत होते. जेव्हा केसेस हजार देखील नव्हत्या, तेव्हा सरसकट लॉकडाऊन बसवून, आणि आता परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर सरसकट लॉकडाऊन उठवणे, हे कोणत्या तर्कात बसते? नॅशनल डिजाजस्टर मॅनेजमेंट ऍक्ट हा मुळात नैसर्गिक आपत्तीसाठी लागू करतात, तो आरोग्य आणीबाणीसाठी लागू करून सर्व अधिकार केंद्राकडे एकवटवून राज्यांना वेठीस धरणारे, आज स्वतःला आलेले अपयश राज्यांवर ढकलून मोकळे होत आहेत. २३ मार्चला अचानकपणे रात्री ८ वाजता नॅशनल लॉकडाऊन जाहीर करताना राज्यांना साधी कल्पना देखील दिली नाही. यावेळेस नोटबंदी सारखं गुपचूपपणे करायची गरज देखील नव्हती. जर राज्यांना पूर्वकल्पना देऊन लॉकडाऊन केलं असतं, तर स्थलांतरित मजुरांवर एवढी वाईट वेळ आली नसती. १८-१९ मार्चला मध्य रेल्वेने मुंबईवरून जास्तीच्या गाड्या मजुरांच्या दबावाखाली सोडल्या, हे माहिती असूनही लॉकडाऊन घोषित विचार केला गेला नाही. एवढं कमी की काय माननीय पंतप्रधानांना आत्मनिर्भरतेच्या गप्पा मारताना साधं एकदासुद्धा स्थलांतरीत मजुरांचा उल्लेख करू वाटला नाही, एवढी असंवेदनशीलता काय कामाची? राज्यांनी ppe किट्स, मास्कस, टेस्टिंग किट स्वतः खरेदी न करता केंद्राकडूनच खरेदी कराव्यात, असा अट्टाहास करून राज्यांची वेगवान कोविड-१९ विरुद्ध हालचाली करण्याची ताकदच हिरावून घेतली. २० लाख कोटींच्या पॅकेजचे गाजर दाखवून प्रत्यक्षात १.५-२ लाख करोडचे पॅकेज देऊन, त्यातदेखील जुन्या योजनांचे पैसे जे देणे बाकी होते, ते पॅकेज मध्ये गुंडाळून, देशातील जनतेच्या तोंडाला पानं पुसली. ज्या सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग क्षेत्राला ३.५ लाख करोडचे या पॅकेजद्वारे कर्ज उपलब्ध दिले, त्याचे किमान २.५ लाख करोड रुपयांची बिलं थकवून पद्धतशीरपणे या सेक्टरला घोडा लावला आहे. नोटबंदीपासून या क्षेत्राला लागलेली उतरती कळा मुळात कॉविड-१९ मुळेच लागली आहे, असे सांगून स्वतःच्या चुका झाकण्यात हि मंडळी आता गब्बर झालीये.

        याच पक्षाचे राज्यातील नेते आता खुशाल पॅकेजची मागणी करत आहे, परंतु त्यांच्याच पक्षाच्या केंद्रातील सरकारने महाराष्ट्र सरकारच्या हक्काचे १७,००० कोटी रुपये गेल्या डिसेंबर पासून अडवून धरलेत, त्याबद्दल ते चकार शब्द काढत नाही. केंद्र, यूपी मधून सतत महाराष्ट्रबद्दल गरळ ओकत असताना, त्यांच्या पक्षाचे अधिकृत फळ टरबूज आणि अधिकृत फुल चंपा त्यांच्या नेत्यांची गोडवे गात महाराष्ट्राची उणी-दुणी काढत आहेत. एवढंच काय ते कमी, म्हणून भर कोरोनाच्या संकटात सरकारचा निषेध म्हणून काळे मास्क घालण्याचं राज्यव्यापी आंदोलनाचा पोरखेळ त्यांनी रचला. त्याला प्रतिसाद जेमतेम ९ लाख लोकांनी दिला. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या १% पेक्षाही कमी लोकांनी दिलेला प्रतिसाद हा त्यांच्या केंद्रातील सरकारच्या पॅकेजपेक्षा कमी आहे..! एवढं करून भागल नाही, म्हणून या घाणेरड्या खेळाला समर्थन म्हणून उत्तरेतून ट्विटरवर रसद मागविण्यात आली, ती देखील पुरेशी पडली नाही. टिकली लावलेली, आंदोलनाला समर्थन करणारी मुस्लिम महिला दाखवून स्वतःच हसू यांनी करून घेतलं. आता राज्यातील सरकार किती नतभ्रष्ट आहे, हे दाखवून राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा यांचा डाव आहे, जेणेकरून सत्ता साम-दाम-दंड-भेद यांतून सत्ता हस्तगत करता यावी. छत्रपतींच्या महाराष्ट्रात एवढे मोठे संकट माजले असताना नैतिकता गहाण टाकावी, एवढी वाईट वेळ पहिल्यांदाच या सत्तापिपासू लोकांनी आणली आहे.

        आता तुम्हाला ठरवायचं आहे. प्रश्न तुमच्या अस्तित्वाचा आहे, स्वाभिमानाचा आहे. यासाठी कोणत्या एका पक्षाची विचारधारणा स्वीकारावी, असं देखील नाही. पण एक जबाबदार मराठी माणूस म्हणून कमीतकमी राज्यात चालू असणाऱ्या परिस्थितीवर स्वतःचे प्रामाणिक मतं तयार करून ठेवा, जेणेकरून आपले कोण आणि उत्तर भारताचे कोण, हे समजायला वेळ लागणार नाही. एवढे दिवस महाराष्ट्राने तुम्हाला सगळं काही दिलं; आता त्याला परत देण्याची वेळ आली आहे. बाकी तुम्ही सगळे समंजस आहातच. म्हणून जास्त न सांगता रजा घेतो.
जय महाराष्ट्र...!
(तळटीप: लिहायला भरपूर आहे, आकडेवारी, रिपोर्ट्स वगैरे भरपूर; पण अशाने लेख जास्त मोठा झाला असता, आणि वाचनाची मजा निघून गेली असती. म्हणून शक्य तेवढा छोटा ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे)

© श्रीनाथ दिलीप जगताप